President Ram Baran Yadav on Tuesday unveiled the government’s annual policy and programme for the fiscal year 2015-16 at the Legislature Parliament.
बुधबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनः संरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको हो । संसद समक्ष पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा ब्यवस्थापन सुधारको लागि उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याईने पनि उल्लेख छ ।
Major Highlights:
- शिक्षकहरुको दरबन्दि पुनरावलोकन गरिने
- गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने
- उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा ब्यवस्थापन सुधारको लागि उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याईने
- जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि निशुल्क आवासीय शिक्षाको ब्यवस्था गरिने
- उच्च माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गरिदैं लगिने
- यस आर्थिक बर्षमा एक कृषि महाविद्यालय स्थापना गरिने
१ सय १२ बुँदामा समेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका लागि ६ बुदाँ छुट्याईएको छ । बुदा नम्बर ६४ मा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाका लागि स्थानीय आवासीय विद्यालयमा निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
आयोग गठन र शिक्षा ऐन परिमार्जनको कुरालाई बुदाँ नम्बर ७९ मा उल्ल्ेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ८० मा हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला र तराईका अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका कमजोर दलित तथा अति विपन्न बर्गलाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा आवासीय विद्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याईने उल्लेख छ । यस्तै प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि निशुल्क आवासीय शिक्षाको ब्यवस्था गरिने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्ल्ेख छ । प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक एक वटा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालयहरु सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु विच साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बुदा नम्बर ८१ म विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिगर्न एक विद्यालय एक पुस्तकालय तथा एक माध्यामिक विद्यालय एक प्रयोगशाला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने उल्लेख छ । शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्याँकनलाई नतिजासंग आवद्ध गर्र्नुका साथै शिक्षकहरुको दरबन्दि पुनरावलोकन गरिने छ । विश्वविद्यालयको सहयोगमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवामा आवद्ध गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै बुदाँ नम्बर ८२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गरिदैं लगिने उल्लेख छ । देशभित्र स्वरोजगार सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न युवा रोजगार लक्षित छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रमको पहुँच र गुणस्तरमा बृद्धि गरिने छ । दलित र मुस्लिम छात्राहरु त्था लोपोन्मुख जातिका छात्रछात्रालाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ ।
कार्यक्रममा समेटिएको शिक्षाको अन्तिम बुदाँ अर्थात् बुदा नम्बर ८३ मा चिकित्सा शिक्षालाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । त्रिविका उपकुलपति प्रा.केदारभक्त माथेमाले केही दिन अघि मात्रै सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाएका थिए ।
पाँच वटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापन गर्दै जाने नीति लिईने छ । यसै आर्थिक बर्ष देखि चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक अध्ययन संस्था वा प्रतिष्ठानमा निशुल्क अध्ययनको ब्यवस्था मिलाईने सरकारले नीति लिएको छ । कृषि तथा प्राकृतिक श्रोत ब्यवस्थापन विषयमा पाँचवटै विकास क्षेत्रमा महाविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरुप यस आर्थिक बर्षमा एक कृषि महाविद्यालय स्थापना गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । Download Full document here:
