Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) on Wednesday filed a corruption case at the Special Court against 17 persons including high officials Nepal Medical Council (NMC) and Kathmandu University (KU) for their involvement in providing affiliation to Devdaha Medical College, Rupandehi, which lacked sufficient standards.
Issuing a press statement, CIAA said it filed the case against KU School of Science Dean and Examination Controller Dr Panna Thapa, Manager Pradyumna Shrestha, Dr Jagadish Chataut and Dr Ramesh Prasad Singh among 17 for providing affiliation to the College, which did not meet set requirements regarding physical infrastructure, equipment and teaching faculties.
Likewise, NMC Vice-President Dr A. E. Ansari and members Dr Manohar Pradhan, Dr Anil Kumar Jha, Dr Roshan Piya, Dr Niraj Pant, Dr Kuldip Goit and Dr Ankur Shah were also booked for their involvement into the case.
KU and NMC provided affiliation to the College and allowed to run a 40-student MBBS class whereas Accreditation Standards for the MBBS Degree Programme, 2013 and NMC Regulations require that a college needs to have at least 50 students for a MBBS class, according to the Commission.
Rajaneesh Jindal, Nilakantha Kafle and Himlal Gyawali who are operator of Devdaha Medical college were also made defendants in the case.
The anti-corruption constitutional body demanded maximum punishments against KU and NMC officials as per Section 19(2) of Anti-Corruption Act, 2002 and against college operators as per Sections 22 and 19(2) of the Act.
Meanwhile, the Commission urged the University to manage options for already-enrolled students at the College as per the agreement signed between the KU and the Rupandehi-based institution.
Read the press release of CIAA below
प्रेस विज्ञप्तिः मिति:२०७१-१०-२१गते।
-------------------------------------------
आरोपपत्र दायर गरिएको
-------------------------------------------------"मेडिकल काउन्सिल सम्बन्धि"
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियमले तोकेको मापदण्ड पुरा नगर्दा नगर्दै देबदह मेडिकल कलेज, रुपन्देहीलाई हालसम्म मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियममा व्यवस्था नै नभएको ४० जना विद्यार्थीहरुका लागि एम.बि.बि.एस. कक्षा संचालन गर्न अनुमति दिएकोले कारवाही होस् भनी आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा देवदह मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्यूट प्रा.लि., रुपन्देहीलाई नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयबाटएम.बि.बि.एस. कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मनशायपत्र(Letter of Intent)दिने निर्णय भएकोमा एम.बि.बि.एस. कार्यक्रम सञ्चालनका लागि Accreditation Standards for the MBBS Degree Program, 2013 तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४लेनिर्धारण गरेकामापदण्ड पुरा गरेको भनी कलेज स्वयंले पेश गरेको Self Appraisal Form अनुसार उक्त कलेजले मापदण्ड पुरा गरे/नगरेको सम्बन्धमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालयकाप्रा.डा. पन्ना थापा समेतको ४ सदस्यीय टोली देवदह मेडिकल कलेजमा खटी गई पेश गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण कार्यकारिणी सभाको तर्फबाट डा. मनोहर प्रधानको नेतृत्वमा खटी गएको स्थलगत निरीक्षण टोलीले पेश गरेको निरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा दुवै निकायका पदाधिकारीहरुले आफुलाई दिईएको TOR अनुसार उक्त कलेजले ५० जना विद्यार्थीका लागि तयार गरेको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण तथा तोकिएका विभाग अन्तर्गतका विषय शिक्षकहरुको विषयमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी भए गरेका वास्तविक विवरण यकिन गरी मापदण्ड अनुसार एम.बि.बि.एस.कक्षा संचालन गर्नका लागि अनुमति दिने/नदिने राय सहित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा सो अनुरुप नगरी कलेजले उपलब्ध गराएका झुठ्ठा एवं काल्पनिक विवरणलाई आधिकारीक मानी ५० जना विद्यार्थीका लागि एम.बि.बि.एस. कक्षा संचालन गर्न अनुमति दिन मिल्ने भनी उक्त कलेजमा कार्यरत नै नभएका तथा सम्बन्धित काठमाण्डौं विश्वविद्यालयबाट पद स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएका बिषय शिक्षक अनुसार नभएका नरहेका विषय शिक्षकहरु कार्यरत रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरी आफु अनुकुलको मापदण्ड बनाई कलेज संचालक पदाधिकारीहरुको अनुचित प्रभावमा परी हुँदै नभएको व्यहोरा भएगरेको छ भनी हुँदै नभएको व्यहोरा उल्लेख गरी गलत प्रतिवेदन पेश गरी सो को आधारमा देवदह मेडिकल कलेजलाई काउन्सिल ऐन, नियम र Accreditation Standards for the MBBS Degree Program, 2013 विपरित ४० जना विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति दिएको पाईएकोले निम्न पदाधिकारीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) तथा कलेज संचालकहरु उपर सोही ऐनको दफा २२ र १९(२) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई बिशेष अदालत, काठमाण्डौंमा आरोप-पत्र दायर गरियो।
साथै मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रही चिकित्सक उत्पादन गर्ने यस्ता कुनैपनि कलेजहरुले तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरी आम नागरिकहरुको जीवन माथि खेलवाड गरी नाफामूलक व्यवसाय जस्तो गरी कलेज संचालन गरेको जानकारी प्राप्त भएमा आयोगलाई समयमै सूचना दिई सहयोग पुर्याई दिन हुन सवैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
यसैगरी देवदह मेडिकल कलेजमा हालसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको हकमा काठमाण्डौ विश्व विद्यालय र देवदह मेडिकल एण्ड रिसर्च ईन्स्टिच्यूट प्रा.लि. बिच भएको सम्झौताको खण्ड (ख) को बुँदा नँ ६ अनुसार अध्ययनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अ.दु.अ.आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम काठमाण्डौ विश्व विद्यालयलाई लेखि पठाइएको छ।
