त्रिवि ऐन संशोधन प्रस्ताव : विद्यावारिधिबाट पनि सेवा प्रवेश

2019-02-11

Ekantipur


काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षण सेवा प्रवेशमा लचिलो नीति अख्तियार गर्न लागेको छ । त्रिवि सेवा ऐन, नियमावली संशोधन गरी स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि हासिल गरेका दुवैलाई सेवा प्रवेशमा मान्यता दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । 

विद्यमान ऐनमा शिक्षण सेवा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार विद्यमान प्रावधान बाधक देखिएपछि ऐन, नियम संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । ‘स्नातकोत्तर हासिल गर्दाको विषय यथावत् रहने र विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको विषयमा समेत सेवा प्रवेशको योग्यता कायम गर्न जरुरी देखियो,’ विश्वविद्यालयको चौतर्फी अनुगमनको निष्कर्ष सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यसो हुँदा नयाँ विषयका विशेषज्ञसमेतले ठाउँ पाउनेछन् ।’

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सेवा नियमावली संशोधन गरेको छ जसअनुसार स्नातकोत्तर तह जुनसुकै विषयमा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका र फरक नयाँ विषयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेकाले सेवा प्रवेश गर्न पाउने भएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगले प्रतिपादित नयाँ विषयमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्रिविका कतिपय विषय पुराना छन् । ती विषयमा विद्यार्थी शून्यप्राय: रहे पनि दरबन्दीमा प्राध्यापक कार्यरत छन् । निर्देशनालयले त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूमा पढाइने विषय र शिक्षक संख्या अनुगमन गरेको छ । विश्वविद्यालयले नयाँ विषय प्रतिपादन गरेको उल्लेख गर्दै खनालले भने, ‘तर ती विषयका निम्ति शिक्षक दरबन्दी छैन । सरकारले नयाँ दरबन्दी कोटा उपलब्ध गराउन सक्दैन । त्यसैले विद्यमान ऐन, विनियम संशोधन गरेर नयाँ विषयमा दरबन्दी रूपान्तरण गर्न कार्यकारी परिषद्लाई सुझाएका छौं । त्यसैअनुसार निर्णय भएको छ ।’

निर्देशनालयले विद्यार्थी शून्यप्राय: भएका विषयका शिक्षक दरबन्दीलाई नयाँ विषयमा बदल्न सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंका फरकफरक आंगिक क्याम्पसमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा इतिहास, भूगोल, नेपाली, संस्कृत, संस्कृतिजस्ता विषय पढाइँदै छ । त्रिविले ती विषयलाई एउटा क्याम्पसमा सीमित गर्ने र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई त्यसै क्याम्पसमा खटाउने नीति लिएको छ ।

रिक्त शिक्षक दरबन्दीलाई नयाँ विषयमा रूपान्तरण गरिएको छ । ‘इतिहास, भूगोल, संस्कृतिजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय मास्नेभन्दा पनि निश्चित क्याम्पसमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने हाम्रो सुझाव छ,’ खनालले भने । ती विषय परम्परागत विषयका रूपमा परिचित छन् । विभिन्न संकायअन्तर्गत प्रतिपादन गरेका विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कम्प्युटर एप्लिकेसन, कम्प्युटर विज्ञान, ‘द्वन्द्व, शान्ति र विकास’, पुस्तकालय विज्ञान, सामाजिक कार्य, विशेष आवश्यकता शिक्षा, सूचना प्रविधि शिक्षालगायत छन् ।

त्यसैगरी कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेकाले एकवर्षे एमएड पढ्न पाउने नीति अघि सारिएको छ । शिक्षा ऐनमा विद्यालय तहमा शिक्षणका निम्ति शिक्षाशास्त्र अनिवार्य पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था मध्यनजर गरी यो नीति अघि बढाइएको हो । साथै, शिक्षाशास्त्र संकायमा कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेपछि ट्रान्सक्रिप्ट पाउँछन् तर शिक्षाशास्त्रमै कुनै अर्को विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेपछि मार्कसिट मात्र दिइन्थ्यो र उक्त विषयमा सेवा आयोगको परीक्षा दिन बन्देज थियो । त्यो व्यवस्थासमेत नीतिगत रूपमा हटाएर दुवै विषयमा ट्रान्सक्रिप्ट पाउने तथा सेवा प्रवेश परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सरुवामा कडाइ

आयोगले सम्बन्धित क्याम्पसका निम्ति पदपूर्ति गरेपछि तत्काल सरुवा हुन नपाउने नीति अघि बढाएको छ । त्रिविले दुर्गम जिल्लाका आंगिक क्याम्पसमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भए मात्र सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ,’ खनालले भने, ‘सरुवाका निम्ति सम्बन्धित क्याम्पसले सरुवा हुन चाहेको क्याम्पससित सहमति लिनुपर्छ । त्यसरी सहमति लिइसकेकालाई समेत औचित्य पुष्टि नभएकाले सरुवा हुनबाट रोकेका छौं ।’