१०२ विद्यार्थीलाई १ शिक्षक

2018-07-31

Ekantipur

Share this on:

हेटौंडा– प्रदेश ३ का माविमध्ये काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा कम शिक्षक अध्यापन गराउँछन् । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको तथ्यांकअनुसार, मावि तहमा उक्त गाउँपालिकामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १०२ रहेको छ ।

माध्यमिक विद्यालयमा सबैभन्दा कम अनुपात काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा रहेको कार्यदलले देखाएको हो । यहाँ १० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् । प्राथमिक तहको सबभन्दा कम रसुवाको उत्तरगंगा गाउँपालिका, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा प्रतिशिक्षक ९ तथा सबैभन्दा बढी काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा प्राथमिक तहमा प्रतिशिक्षक ६१ विद्यार्थी रहेका छन् । निमावि तहमा भने सबभन्दा कम ललितपुरको महाँकाल, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा २१ र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकामा १२१ जना शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात छ ।

शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमाली जिल्लामा ४०, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक तथ्यांकअनुसार, प्राथमिक तहमा १ शिक्षक बराबर ३२.९, निमाविमा १ शिक्षक बराबर ६०.१ र माध्यमिक तहमा १ शिक्षक बराबर ३९.९ विद्यार्थी छन् ।

सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्व प्राथमिकमा एक शिक्षक र प्राथमिक विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भए कम्तीमा दुई र सोभन्दा बढी भएमा कम्तीमा ३ जना शिक्षक हुनुपर्ने तोकिएको छ । ६ देखि ८ कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा निमातहको चार शिक्षक, १ देखि ८ कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयमा देहायबमोजिमका कम्तीमा ७ शिक्षक रहनुपर्ने तोकेको छ । प्रदेश ३ मा प्राथमिक तहमा ४ लाख ६५ हजार १ सय ३३, निम्न माध्यमिक तहमा २ लाख ६१ हजार ८ सय ८५, माध्यमिक तहमा १ लाख ३८ हजार २ सय ५४ र उच्च माध्यमिक तहमा ७२ हजार ३ सय ७५ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म चलेका विद्यालयमा २५ हजार १ सय ४, ९–१० मा ४ हजार २ सय ७३ र ११–१२ का विद्यालयका १ हजार १ सय ४६ सरकारी दरबन्दीका शिक्षक छन् । कार्यदलको तथ्यांकअनुसार, देशभरमा कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक दरबन्दी वा राहत कोटा पनि नपाएका विद्यालय १ हजार ४ सय ८३ छन् ।

निम्नमाध्यमिक तहमा एक शिक्षक दरवन्दी वा राहत कोटा नपाउने विद्यालय संख्या १ हजार ७१ छ । माध्यमिक विद्यालयमध्ये ५ सय ४ मा एक जना शिक्षक स्वीकृत तथा  राहत दरबन्दीसमेत छैन । बाल विकास केन्द्रमा शिक्षक दरबन्दी नै छैन । कक्षा ११ र १२ सीमित अनुदान कोटाको भरमा चलेका छन् । कार्यक्रमका सहभागीले विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी वितरण हुनुपर्ने, शहरी क्षेत्रको दरबन्दी कटौती गरेर ग्रामीण भेगका विद्यालयमा पठाउनुपर्ने, राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप हुन नहुनेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

संक्रममणकालमा समस्या

प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरूले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका कारण शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी मिलान, सरुवालगायत काम गर्न केही कठिनाइ भएको बताएका छन् । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले हेटौंडामा गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षामा सहभागीले कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेको सुनाए ।  दोलखाका प्रमुखले पालिका र समन्वय इकाइले के गर्ने/नगर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । धादिङका प्रमुख कृष्णकुमार श्रेष्ठले सबै पालिकामा कानुनको एकरुपता नभएकाले शिक्षक सरुवा, नियुक्तिमा गढबढ हुने गरेको भनाइ राखे । अधिकांश शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखहरूले समान समस्या राखेका थिए । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठले संघीय र प्रदेश शिक्षा ऐन, नियमावली बनेर आएसँगै सबै समस्याको समाधान हुने तर्क राखेका थिए ।