सहुलियत ऋणमा राष्ट्र बैंकको जोड

2018-11-28

Ekantipur


काठमाडौँ — ब्याज अनुदानसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । सोही क्रममा ब्याज अनुदानसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा/निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा छुट पाउने दिने भएको छ । 

सरकारको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिन लागेको हो । मंगलबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ । अहिले घोषणा भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि मात्र उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ८० प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । अहिले बजारमा ऋण माग धेरै भएको र सो अनुपातमा निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि अधिकांश बैंकको सीसीडी अनुपात निर्देशित सीमा नजिक छ । यस्तो समयमा सहुलियतपूर्ण ऋण सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने सुविधाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडीमा दबाब पर्ने छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् ।

सरकारले गत भदौ २१ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५ स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाख रुपैयाँसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाख रुपैयाँसम्म विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १५ लाख रुपैयाँसम्म महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाख रुपैयाँसम्म दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाख रुपैयाँसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाख रुपैयाँसम्मको भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा रहेका छन् । कार्यविधि जारी भएको करिब साढे दुई महिना भइसक्दा पनि अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती शीर्षकमा ऋण दिएका छैनन् ।

यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि दिइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जा बैंकले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै उक्त सुविधा दिएको हो । यी कर्जामा पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।

‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा लगानी विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्दै सोको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अल्पकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय बनाउँदै ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।’

त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । संशासनको कारण देखाउँदै हाल राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकबाट जागिर छोडेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कम्तीमा ६ महिनासम्म अर्को बैंकमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । उक्त व्यवस्थालाई अझै कडाइ गर्दै डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा पनि कुलिङ पिरियड तोक्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा यसबारे केही खुलाएको छैन ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निश्चित तहसम्मको पदाधिकारीका लागि पनि नयाँ व्यवस्था ल्याइनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारको खर्च एवं आर्थिक गतिविधि विस्तारका कारण समग्र माग वृद्धि भएकाले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रित रहे पनि अमेरिकी डलरको भाउ बढेको (अधिमूल्यन भएको) एवं भारतमा मूल्य वृद्धिका कारण आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

निरन्तर रूपमा फराकिलो बन्दै गएको मुलुकको शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) घाटा नियन्त्रण गर्न आयात व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्ला महिनामा रेमिटयान्स वृद्धिदर उल्लेख्य रहे पनि उच्च आयातका कारण चालु खाता एवं शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘आयातको विद्यमान प्रवृत्ति कायमै रहेमा बाहय क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब पर्ने हुँदा आयात व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको सम्पत्ति तथा दायित्वबीचको असन्तुलन प्रतिराष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ