लोकसेवा विज्ञापन विवाद : आवेदन लिने क्रम जारी

2019-06-12

Ekantipur

Share this on:

जेष्ठ २९, २०७६, राजेश मिश्र, काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगले दरखास्त लिन रोकेको छैन । स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा आयोगले मंगलबारसमेत अघिल्ला दिनमा जस्तै आवेदन लिने क्रम जारी राख्यो ।समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार देशभरबाट ८ हजार जनाले विभिन्न पदका लागि आवेदन दिए ।

५ सय १५ स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन दिने प्रतिस्पर्धीको संख्या ८५ हजार ६ सय २७ पुगेको छ । आयोगको बैठक बसेर थप कुनै निर्णय नभइसकेकाले आवेदन लिने प्रक्रिया जारी रहेको आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बताए । समितिले पठाएको पत्र आयोगले पाइसकेको छ । तर आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली नेपालबाहिर रहेका कारण बैठक बसेको छैन । आयोगको नियमित बैठक बस्ने दिन बिहीबार हो ।

‘समितिको चिठी प्राप्त भएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्छौं । छिट्टै आयोगको बैठक बसेर  त्यस विषयमा केही निर्णय आउला,’ गुरागाईंले भने, ‘आयोगको निर्णयपछि नै जारी प्रक्रियाबारे टुंगो लाग्छ ।’ संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप विज्ञापन नदेखिएको भन्दै समितिले तत्काल रद्द गर्न/गराउन निर्देशन दिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग दुवैलाई समितिको निर्देशन छ । मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली देशबाहिर भएकाले पनि समस्या भएको हो । यसबारे मन्त्रालयले कुनै निर्णय नलिने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन् । 

लोकसेवा आयोगले नै थप निर्णय लिने उनको भनाइ छ । यसबाट सरकार आगामी निर्णयको भारी आयोगलाई नै बोकाउने दाउमा देखिन्छ । तर आयोगमा भने सरकारकै तर्फबाट तत्काल पदपूर्ति आवश्यक नरहेको भन्दै विज्ञापन फिर्ता लिइदिए सजिलो हुने बुझाइ पनि छ । विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकार र
आयोग दुवैबीचको समन्वयपछि निर्णय लिनु उपयुक्त हुने आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमको भनाइ छ । ‘लोकसेवा आयोगको काममा पहिलो पटक यस्तो समस्या आएको छ, आयोगका लागि पक्कै पनि नौलो विषय हो,’ उनले भने, ‘आयोगले आवश्यकताअनुसार कानुनी पक्षमा समेत परमार्श लिएर निर्णय लिने होला । त्यो उसको विषय भयो ।’

पदपूर्तिका लागि सरकारले आग्रह गरेकाले उसैले पदपूर्ति तत्काल आवश्यक नरहेको पत्राचार गर्न सक्ने विकल्प पनि रहने उनले बताए । स्थानीय तहले विज्ञापन गरेको र मन्त्रालय माध्यम मात्रै भएकाले विज्ञापन फिर्ताको निर्णय प्रत्येक स्थानीय तहले लिनुपर्ने मन्त्रालयका एक जना अधिकारी बताउँछन् । सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गर्ने अभ्यास छ ।  संविधानले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने भनेको छ । संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई समितिले दिएको निर्देशन संविधानसम्मत नलागे  निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता नरहने संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ ।

‘संवैधानिक निकाय हो लोकसेवा अयोग, संविधानबारे समिति र आफ्नो बुझाइ फरक भयो भने आयोगले नमान्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने र त्यसले किनारा लगाउने हो ।’ तर संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने विषयले जोखिम भने निम्त्याउने उनी उल्लेख गर्छन् । यस विषयले ठूलो राजनीतिक तरंग ल्याउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘जनताबाट निर्वाचित संस्था हो संसद्, त्यसले उठाएका कमीकमजोरी ठीकै लाग्छन् भने त्यसलाई संवैधानिक निकायले ठूलो इस्यु नबनाएकै राम्रो,’ उनले भने ।

आयोगले समितिको निर्देशनलाई मान्दा तोकिएको परीक्षा रद्द हुनेछ । र, यसले परीक्षाको तयारीमा रहेका लाखौं युवायुवतीलाई निराश बनाउनेछ । ‘त्यसको परिणाम घातक हुन सक्छ,’ आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक भीमदेव भट्टले भने । जारी विज्ञापन प्रक्रिया नरोकिने गरी निर्णय लिनुपर्ने उनलेबताए । ‘सरकारले निर्णय लिइदिए लोकसेवा आयोगलाई सजिलो हुने हो,’ उनले भने ।