कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय : सम्बन्धन खारेज माग्दै आन्दोलन

2018-12-03

Ekantipur

Share this on:

चितवन — आठवटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयपछि सुरु भएको प्राध्यापक र विद्यार्थीको आन्दोलन पाँच महिना हुँदा पनि जारी छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी परिषद्ले कृषिका सात र वनका एक कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।

धर्ना, तालाबन्दी पठनपाठन बन्द गर्दै आएका आन्दोलनकारीले भरतपुरमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । सम्बन्धनपछि विश्वविद्यालयलेभर्ना प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूले शनिबार भरतपुरमा विरोध र्‍याली निकालेर विश्वविद्यलायलाई खबरदारी गरेका छन् । विश्वविद्यालयको योजना अनुसार आउँदो मंसिर २२ मा कृषि र २९ गते वन विषयका लागि स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा हुँदै छ । विश्वविद्यालयले गएको असार २० गते सम्बन्धनको निर्णय गरेपछि असार २६ बाटै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको चितवन रामपुरमा विरोधस्वरूप धर्ना सुरु भएको थियो ।

विरोध बढ्दै गएपछि साउन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय सम्पूर्ण रूपले खारेज गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयविरुद्ध वन विषयको सम्बन्धन लिएको सिद्धान्त क्याम्पसका तर्फबाट छविलाल कँडेल र कृषि विषयको सम्बन्धन पाएका जिविका कृषि सहकारी संस्थाका शिवकुमार डाँगीले साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले असोज ९ गते मन्त्रिपरिषद्कोनिर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने अन्तरकालीन आदेश दिएपछि विश्वविद्यालयले कात्तिक २० मा निकालेको भर्ना प्रक्रिया सूचनामा निजी कलेजहरूलाई पनि समावेश गरेको छ । त्यसपछि विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको आन्दोलन चर्केको हो । आन्दोलनरत प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरू अहिलेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनै नहुने तर्क गर्छन् ।

‘विश्वविद्यालयका कुनै पनि कार्यक्रमहरू राम्रोसँग नचल्दै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने पक्का छ,’ नेपाल प्रगातिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले भने । सिग्देलका अनुसार निजी कलेजहरूले अध्ययनमा जेनतेन ध्यान दिए पनि अनुसन्धान र कृषि प्रसारमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि विश्वविद्यालयको उद्देश्य भनेको अध्ययनका साथै अनुसन्धान र कृषि प्रसार पनि हो ।

सात वर्षअघि स्थापना भएको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको हालै मात्र पहिलो दीक्षान्त समारोह भएको छ । विश्वविद्यालयले धनकुटाको पाख्रिबास, सिन्धुलीको कपिलाकोट, कैलालीको टीकापुर र कास्कीको पुरौनचौरमा कृषिको आंगिक क्याम्पस खोलेको छ । वन विषयका लागि अहिलेसम्म आंगिक क्याम्पस खोलेको छैन ।

खोलेका आंगिक क्याम्पसहरूको अवस्था दयनीय भएको प्राध्यापक संगठनहरूको आरोप छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले चार वर्षअघि सम्बन्धनका लागि आशयपत्र मागेको थियो । प्रस्ताव पेस गरेका २४ कलेजमध्ये १० वटाको मापदण्ड पुगेको र आठवटालाई यसपटक सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । कार्यकारिणी परिषद्ले आठवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन गरेको निर्णय नियम र प्रक्रिया अनुसार नै रहेको उपकुलपति ढकालको जिकिर रहँदै आएको छ ।
झापा, इटहरी, ललितपुर, नवलपुरको गैंडाकोट, नवलपरासीको रामनगर, नेपालगन्ज र सुर्खेतका एक/एक कलेजलाई कृषि विषय पढाउन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको छ । त्यसैगरी नवलपुर गैंडाकोटकै एक कलेजलाई वन विषय पढाउन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको उपकुलपति ढकालले बताए । ऐन नियमले दिएपछि प्रक्रिया सुरु गरेर सम्बन्धनको निर्णय लिएको उनले बताए ।

‘विश्वविद्यालय ऐन–नियमले सम्बन्धन दिने भनेको छ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रस्ताव माग गर्दा चार वर्षअघि निवेदन परेको थियो । निवेदन त्यसै राख्ने कुरा भएन । मापदण्ड पुगेकाहरूलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको हो,’ उपकुलपति ढकालले भने । तर कृषि शिक्षालाई निजीकरण गर्दा दूरगामी प्रभाव पर्ने प्राध्यापक सिग्देल बताउँछन् ।

देशमा कति जनशक्ति चाहिने निक्र्योल नै नगरी निजीलाई पनि समावेश गर्नु उचित नभएको उनले बताए । ‘कृषि जनशक्तिको नियमन गर्न मेडिकल, इन्जिनियरिङ, भेटेरिनरी र नर्सिङ काउन्सिल जस्तो कृषि काउन्सिल बन्नुपर्छ । त्यो काउन्सिलले लेखाजोखा गरेर हामीलाई चाहिने कृषि जनशक्ति कति हो निक्र्योल गरोस् । गुणस्तरका लागि बलियो मापदण्ड निर्माण र प्रभावकारी अनुगमन होस्,’ सिग्देलले भने ।

अहिले विश्वविद्यालय नै बलियो नभएको अवस्थामा निजी कलेजको मापदण्ड निर्माण र अनुगमन सशक्त नहुने र यसले कृषि शिक्षा गुणस्तरहीन हुने चिन्ता रहेको सिग्देलले बताए । ‘कृषिको आंगिक क्याम्पसका लागि तराईमा १० बिघा र पहाडमा सय रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । सम्बन्धन लिने निजी कलेजले आफ्नो १५ कट्ठा र लिजमा पाँच किलो मिटरभित्र चार बिघा जमिन लिए हुन्छ । यसैले देखाउँछ मापदण्ड कमजोर छ,’ सिग्देलले भने ।

विश्वविद्यालयले कृषि शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न लागेको प्राध्यापकहरूको आरोप छ । अहिले आंगिक कलेजहरूमा ३० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कृषि विषयमा स्नातक पूरा गर्न पाएका विद्यार्थीले निजीमा ६ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतमा सम्बन्धका विषयमा पुस २६ मा पेसी छ । अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदै निजी कलेजलाई पनि भर्ना प्रक्रियामा सामेल गरेकोमा आन्दोलनरत पक्षले विरोध जनाएको छ ।