छानबिनमा किस्ट मेडिकल कलेजको असहयोग

2019-03-29

Ekantipur


- सुदीप कैनी, (काठमाडौं) - ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले शुल्कसम्बन्धी छानबिनमा सरकारलाई असहयोग गरेको छ । कलेजले कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै छानबिन टोलीले सरकारलाई अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको छ । किस्टले विद्यार्थीबाट नियमविपरीत लाखौं शुल्क उठाएको उजुरी र गुनासोपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोली बनेको थियो ।

टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार कलेजले प्रतिविद्यार्थी एक लाख अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । टोलीलाई उपलब्ध विवरणलाई आधार मान्ने हो भने कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट करोड हाराहारी रकम अवैध रूपमा उठाउँछ । एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको बिलभर्पाईमा किस्टले शैक्षिक सत्रको सुरुमै प्रतिविद्यार्थी १ लाख ५० हजार असुलेको देखिन्छ । उक्त रकम सन् २०१८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट लिइएको हो । तिनै विद्यार्थीसँग कलेजका प्रिन्सिपल र शैक्षिक संयोजक बालमानसिंह कार्की र किशोरसिंह बस्नेतले रकम माग्दै धम्काइराखेको विद्यार्थीको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार अहिले थप ४ लाख मागिँदै छ ।

बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा ९७ हजार बढी शुल्क उठाइएको तथ्य फेला परेको छ । एक अभिभावकका अनुसार पहिलो किस्ताको १० लाख बुझाइसकेपछि पनि कलेजले ९७ हजार बढी शुल्क मागेको छ । ‘विद्यार्थीलाई एक्लाएक्लै भेटेर तर्साउने गरिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘बढी पैसा तिर्दिनँ भन्दा पनि सुख पाइँदैन । ऋण खोजेर पैसा बुझाएँ ।’ बीडीएस अध्ययन गर्न सरकारले १९ लाख ३२ हजार शुल्क तोकेको छ ।

त्यही ब्याचका एमबीबीएस विद्यार्थीबाट भने कलेजले १ लाख १७ हजारको दरले पैसा उठाएको हो । ‘जब परीक्षा आउँछ, पैसा माग्न थालिन्छ,’ ती अभिभावकले भने, ‘पैसा नतिरे परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने धम्की दिएपछि तिर्न बाध्य हुनुपर्छ ।’ विद्यार्थीको भविष्य र पढाइका कारण पनि ठगीबारे प्रशासनमा उजुरी दिन नसकेको उनले सुनाए । शिक्षा मन्त्रालयमा बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको सुने पनि कलेजले थप रकम माग्न नछाडेको विद्यार्थी बताउँछन् ।

कलेजले मागेजति रकम नदिए हाजिरलगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउने र परीक्षामा फेल गराउने गरेको विद्यार्थीको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो । तर छानबिन टोलीमा विज्ञ नहुँदा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका अध्ययन गर्न नसकिएको एक सदस्यले बताए । टोलीमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल संयोजक र उपसचिव विष्णुप्रसाद मिश्र, सतर्कता केन्द्रका एसपी कमलप्रसाद अधिकारी र इन्स्पेक्टर बुद्धिराज खनाल छन् । ‘उत्तरपुस्तिकाहरू चुस्तदुरुस्त पाइएन । पाना च्यातिएका, केरमेट गरेको भेटियो,’ संयोजक लम्सालले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छलफलमा भनेका थिए, ‘छानबिन टोलीमा चिकित्साशास्त्र विषयका कापी अध्ययन गर्न सक्ने प्रतिनिधि नहुँदा तथ्य केलाउन सकिएन ।’

उत्तरपुस्तिका थप अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बढी शुल्क नतिर्दा कलेजको आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको भन्दै कलेजका दसौं ब्याचका विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन ललितपुरमा उजुरी दिएका थिए । अतिरिक्त शुल्कका विषयमा पनि कलेजले पर्याप्त विवरण उपलब्ध नगराउँदा छानबिन प्रभावित भएको हो ।

टोलीले शिक्षा सचिव खगराज बराललाई बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । बढी लिएको शुल्क कलेजको खातामा जम्मा नगरिएको छानबिन टोलीको आशंका छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझको आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेकाले बोल्न चाहँदैनन्/सक्दैनन्,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘कलेजले लिएको शुल्क विवरण पाउनै गाह्रो छ ।’

किस्ट कलेजले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छानबिन टोलीलाई पनि दुई पटकसम्म असहयोग गरेको थियो । उक्त टोलीले सूचना नदिएको भन्दै त्रिवि सम्बन्धन विनियम २०७३ बमोजिम किस्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर प्रतिवेदन त्रिविले गुपचुप राखेको छ । विद्यार्थी भने निरन्तर ठगिइरहेका छन् । कलेजले रजिस्ट्रेसन, वार्षिक/आन्तरिक परीक्षा, स्वास्थ्य बिमा, इन्टर्नसिप र फिल्ड भिजिटका नाममा लाखौं रुपैयाँ लिँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि यिनै शीर्षकमा मनोमानी शुल्क लिने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको गुनासो र उजुरीका आधारमा सम्पर्क गर्न खोज्दा कलेजका सञ्चालक र पदाधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन अटेरी गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्रिवि र मेडिकल काउन्सिल शुल्क ३ हजार ५ सय तोकिएकामा किस्टले ५० हजारका दरले विद्यार्थीसँग रकम लिने गरेको छ । वार्षिक परीक्षा शुल्क २ हजार ५ सय छ तर कलेजले आन्तिरक परीक्षा शुल्क भनेर १८ हजार रुपैयाको दरले विद्यार्थीसँग असुल्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा र भ्रमण भनेर ४५ हजार लिने गरिएको छ । ब्याच २०१५, २०१६, २०१७ र २०१८ का विद्यार्थीसँग उक्त कलेजले बढी शुल्क लिने गरेको हो । ‘हामीले कुन शीर्षकमा पैसा तिर्ने हो भनेर माग्दा कलेजले शीर्षक खुलाउँदैन,’ एमबीबीएस अध्ययनरत एक छात्राले भनिन्, ‘मागेजति रकम नदिए अनेक बहाना बनाएर दुःख दिने र दण्डित गरिन्छ ।’

छानबिन उपसमिति गठन

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिएको विषयमा छानबिन गर्न सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा सांसदहरू चित्रलेखा यादव, खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र सन्तबहादुर थारू सदस्य छन् ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी, अभिभावकसँग अवैध शुल्क असुलेको भन्दै छानबिनको माग गरेपछि उपसमिति गठन गरिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूको छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी उपसमिति गठन गरेकी हुन् । ‘मेडिकल कलेजहरूमा समस्या आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सत्यतथ्य अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरिएको हो ।’

कार्यदलले काम थाल्यो 

चिकित्सा आयोगको कामकारबाही अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संगठन संरचना, नियमावली, शुल्क निर्धारण र प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि ३ वटा उपसमिति गठन गरेको छ । संगठन संरचना निर्माण तथा नियमावली तर्जुमाका लागि स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी र शिक्षा सचिव खगराज बराल सम्मिलित उपसमिति बनेको हो । शुल्क निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा र विश्वविद्यालय अनुदान अयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले गर्ने भएका छन् । प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटालाई दिइएको छ । उपसमितिहरूले १ महिनाभित्र कार्यदललाई प्रतिवेदन दिनेछन् ।

गण्डकी सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा

पोखरा– गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा बिहीबार ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ । कलेजले ठगी गरेको १ करोड ८२ लाख बिगो असुली र पाँच वर्ष कैद बराबरको सजाय माग गरिएको फिराद दर्ता भएको अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार रामचन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘भोलि प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन ढिला हुँदैन । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध शुक्रबारदेखि थुनछेकको बहस सुरु हुन्छ ।’ सरकारद्वारा निर्धारितभन्दा बढी असुलेर ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले आरोपीमध्येका सीईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई यसअघि नै पक्राउ गरेको छ । दुवैलाई तीन साता हिरासतमा राखेर फरारलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग लिखित सहयोग मागेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मुद्दा फ्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

जिल्ला न्यायाधिवत्ताको कार्यालयले तयार पारेको मुद्दाको फिरादमा ५४ जनाका तर्फबाट सातवटा उजुरी छन् । सबैमा कलेज व्यवस्थापनले सरकारद्वारा निर्धारितभन्दा बढी असुलेको रकम दाबी गरिएको छ । मुद्दामा अध्यक्ष अर्याल, सीईओ खनाल, परीक्षा नियन्त्रक शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रधानाध्यापक रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, कर्मचारीहरू हरिमाया पौडेल, दिनेश पौडेल, तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल र विश्वराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै डेढ महिनासम्म आन्दोलन गरेका विद्यार्थीले माग सुनुवाइ नभएपछि ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दर्तालगत्तै गत फागुन २२ मा प्रहरीले सीईओ खनाल र परीक्षा नियन्त्रक शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । आफूहरूलाई समात्न जारी भएको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध निषेधाज्ञा माग्दै अध्यक्ष अर्यालयलगायतले वारेसमार्फत पोखरा उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । अदालतले विपक्षमा आदेश जारी गरेको थियो ।