सरकारीलाई विद्यार्थी टिकाउने चिन्ता

2019-04-16

Annapurna Post

Share this on:

सूर्यप्रसाद पाण्डे, काठमाडौं : डेढ दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना अभियान सरकारले यस वर्ष पनि सञ्चालन गर्‍यो। तर भर्ना भएका विद्यार्थीलाई स्कुलमा टिकाइराख्ने वातावरण नबन्दा सबै नागरिकलाई शिक्षा दिने सरकारको लक्ष्य अपूर्ण भएको छ। विद्यालय भर्ना हुने उमेर पुगे पनि विविध कारणले गर्दा पढ्न नपाएका बालबालिकालाई लक्ष्य गरेर अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

अभियानमा पाँच वर्षदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सहभागी गरिन्छ। मुलुकभर यो उमेर समूहका ९१ हजार विद्यार्थी छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माका अनुसार विगतमा केन्द्रीय स्तरमा योजना बनाएर स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको भए पनि यो वर्ष भने सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै तरिकाबाट अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

२०६१ सालमा भर्ना अभियान सुरु गरिएको थियो। अभियान सञ्चालन गर्दा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ८० प्रतिशत थियो। १५ वर्षको अवधिमा सञ्चालन गरिएको भर्ना अभियानबाट थप १७ प्रतिशतको हाराहारीमा बालबालिका विद्यालय आएका छन्। तर ती बालबालिकामध्ये कति प्रतिशत विद्यालयमा टिकिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। अभियान सञ्चालन भएको विद्यालय तहको खुद खुद भर्नादर ८० प्रतिशतबाट बढेर ८५ प्रतिशत पुगेको थियो।

धेरै विद्यार्थी विद्यालयबाहिर रहेकाले पनि पहिलो वर्ष योजनाअनुसार अभियान सकारात्मक बनेको थियो। अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने २०६१ सालदेखि सुरु भएको अभियानमा अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष सबै विद्यार्थीले भर्ना भएकै समयमा हातमा पुस्तक पाएका छैनन्।

संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरिने यस्ता अभियान निष्प्रभावी बन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा पाउने मौलिक हकबाट बालबालिका वञ्चित भएका छन्। उनीहरूको शिक्षाको अधिकार निश्चित गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट लगानी भएको करोडौं रकमको प्रतिफल पनि चित्तबुझ्दो छैन। के कारणले बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् भन्ने निक्र्योल नगरी अभियान सञ्चालन गर्दैमा सफल नहुने शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। ‘भर्ना अभियान पूर्ण सफल बनाउने हो भने कुन वर्गका बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्, के गर्दा उनीहरू विद्यालयमा बस्न सक्छन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ’, कोइरालाले भने।

हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि करिब दुई सातासम्म अभियान सञ्चालन गरिन्छ। तर अभियान अवधिभर शिक्षकहरू विद्यालयमा कम उपस्थित हुने र उपस्थित भए पनि विद्यालयमै बस्नेलगायत कमजोरीका कारण विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा ल्याउन सकिएको छैन। विद्यार्थी विद्यालय जान नसकेका क्षेत्रका स्थानीय समस्या के छन् ?

विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? तीमध्ये कुन समुदायका बालबालिका धेरै छन् ? उनीहरूको पारिवारिक समस्याका कारण विद्यालय आउन नसकेका हुन् वा अन्य कारणले भन्ने विषयमा भर्ना अभियानको नेतृत्वकर्ता शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर भएर अध्ययन गर्न सकेको छैन। ‘राज्य अहिले केही गर्छु भनेर लागेको त छ’, कोइरालाले भने, ‘तर पुरानै तरिकाबाट बाजागाजा बजाउँदैमा विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन्।’

यस वर्ष अभियान सफल बनाउन प्रचारप्रसार, बालबालिकाको तथ्यांक संकलन एवं घरदैलो कार्यक्रम, अभिभावकलाई छोराछोरी स्कुल पठाउन अनुरोध गर्दै सचेत गराउनेलगायत कार्यक्रम तय गरिएको छ। विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तथा अभियान सञ्चालनमा सरोकारवाला सबैको उपस्थिति हुने भएकाले यस पटकको अभियान विगतका वर्षको तुलनामा प्रभावकारी हुने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दाबी छ।