कर्मचारी समायोजन : अझै ४० हजार कर्मचारी कम

2019-03-29

Ekantipur


विमल खतिवडा, काठमाडौँ — सरकारले तीनै तहको कर्मचारी समायोजन सकेको दाबी गरे पनि अझै झन्डै ४० हजार कर्मचारी अपुग भएको छ  । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा कर्मचारी संख्या कम भएपछि समायोजनले पनि तीनै तहको प्रशासनिक संरचना पूर्ण हुन नसकेको हो  ।

प्रदेश लोकसेवाको मापदण्डबारे संघबाट कानुन बन्नुपर्छ । उक्त कानुन बनाउने प्रक्रिया संघीय संसदमा गएर अल्झिएको छ । त्यसैले तत्काल प्रदेशबाट भर्ना खोल्न नसकिने भएपछि संघीय सरकारले नै भर्ना तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार संघमा ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसअनुसार संघमा ८ हजार ४ सय ४९ कर्मचारी अझै अपुग छ । ७ वटै प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी मात्र समायोजन भएका छन् । प्रदेशमा ८ हजार ४ सय ७६ कर्मचारी अपुग छन् । त्यस्तै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४३ हजार ८ सय ७ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी २३ हजार १ सय १ कर्मचारी अपुग छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार २ हजार ४ सय ४३ कर्मचारी फाजिलमा छन् । विभिन्न दरबन्दी, सेवा, पद नमिलेका कारण फाजिलमा रहेकालाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट अध्ययन गरी पछि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले तीन तहको शासकीय संरचनाको अभ्यास गर्न थालेपछि कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर संघअन्तर्गतका कर्मचारीलाई ती तहमा बाँडफाँट गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय १५, प्रदेश २ मा १ हजार ८ सय १२, प्रदेश ३ मा २ हजार ५ सय २५, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ७ सय ४८, प्रदेश ५ मा २ हजार ५ सय ३२, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ३ सय ३४ र सुदूरपश्चिममा १ हजार ४ सय ५५ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।

समायोजनमा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालय संघमै राखिएको छ, जहाँ ५ हजार ७ सय ७१ दरबन्दी छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविवरण प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने खालको भएकाले ती निकायका दरबन्दीलाई संघमा राखिएको छ । यी निकायमा १ हजार १ सय २७ दरबन्दी छ । साबिकका क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल अस्पताल तथा जिल्ला अस्पताललाई प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ ४ हजार ९८ दरबन्दी प्रदेशमा कायम छ । संघीय संरचनाअनुसार थप भएका २ जिल्लामा दुई जिल्ला अस्पताल स्थापना गरिएको छ । एक वर्षभित्र रिटायर्ड हुने तथा कडा रोग लागेकालाई संघमा राखिएको छ । समायोजनमा देखिएका गुनासा सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा ७ हजार ६ सय गुनासा आएको बताए ।

कतिपय कर्मचारीले आफूले अनलाइन फर्म भर्न नजानेर अरूलाई लगाउँदा आफू कहाँ परेको समेत थाहा नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘श्रीमान् श्रीमती एकै ठाउँमा नभएको, स्थायी ठेगानाअनुसार दरबन्दी नभएको, रोजेको ठाउँ नपाएको भन्ने जस्ता गुनासा धेरै आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई मिलाउन ११ वटा क्लस्टर बनाएका छौं, गुनासा के कसरी हुन्छन्, सम्बोधन गर्दै जाने छौं ।’ गुनासो व्यवस्थापन समितिमा चैत २० गतेभित्र निवेदन दिन सकिनेछ । सहसचिव पनेरुका अनुसार कुनै कारणले समायोजनमा छुटेका कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

‘नयाँ ऐन बनाई कर्मचारी समायोजनको काम बिहीबारबाट टुंगिएको छ, पत्र दिने काम जारी छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘समायोजन क्रममा गुनासा पनि सुनिएका छन्, कतिपय जायज र इच्छा मात्र लागेका गुनासा पनि आएका छन्, गुनासाका लागि अझै समय दिइएको छ, विश्लेषण गरेर जायज गुनासा सम्बोधन गर्नेछौं ।’ मन्त्री पण्डितले संघ भनेको काठमाडौं मात्र भन्ने बुझाइ गलत रहेको बताए । ‘उपत्यकामा पनि स्थानीय तह छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तह उपत्यकाबाहिर मात्रै हो कि भन्ने बुझाइ गलत हो ।’

कहाँ कति समायोजन

तह स्वीकृत दरबन्दी समायोजन रिक्त
संघ ४८४०९ ३९९६० ८४४९
प्रदेश २२२९७ १३८२१ ८४७६
स्थानीय ६६९०८ ४३८०७ २३१०१
जम्मा १३७६१४ १०००३१ ४००२६
(फाजिल २४४३ सहित)