गण्डकी मेडिकल कलेजका फरार सञ्चालकले अन्तरिम आदेश पाएनन्

2019-03-15

Ekantipur

Share this on:

- लालप्रसाद शर्मा-(पोखरा) - गण्डकी मेडिकल कलेजका फरार सञ्चालक र कर्मचारीले प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा बिहीबार उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ । कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालसहित ६ जनाले वारेसमार्फत दर्ता गरेको रिटमा उच्च अदालतको सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । कलेजले बढी शुल्क असुलेको भन्दै गत माघ १६ देखि आन्दोलित विद्यार्थीले ठगी मुद्दामा अर्यालसहितलाई कारबाही माग गर्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए । ‘निवेदकउपर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएको स्थितिमा निवेदकको विवादरहित कानुनी अधिकारमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता भएको भन्ने नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, कानुनबमोजिम गर्नू,’ आदेशमा छ ।

प्रहरीले विद्यार्थीको जाहेरीका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि कलेज अध्यक्ष अर्यालसहित ६ जनाले आफूहरूको कानुनी हकमा आघात परेको भन्दै वारेसमार्फत फागुन २३ मा उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र तीन विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन २६ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदकले मागेको तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी बुधबारलाई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । बुधबार नसकिएपछि बिहीबार पनि बहस भएको थियो ।

कलेजका अध्यक्ष अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखाका कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल, कर्मचारीहरू तिलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेविरुद्ध विद्यार्थीले कास्की प्रहरीमा फागुन २१ मा ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनीहरूविरुद्ध फागुन २२ मा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो भने पूर्वकार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई सोही दिन पक्रेको थियो । उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दामा प्रहरीले म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अर्यालसहितको रिट निवेदनमा विद्यार्थीबाट छात्रावास, यातायातलगायत खर्चका लागि उनीहरूकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी गरिएको छ साथै ठग्ने नियतले रकम संकलन गरेको पाइए फिर्ता गर्न कलेज सहमत भए पनि विद्यार्थी एकतर्फी रूपमा ठगी मुद्दा दायर गर्न पुगेको जनाइएको छ । त्यसैका आधारमा अदालतको आदेशले पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र यो न्यायसंगत नभएको दाबी गरिएको छ । मनोमानी रूपमा कलेजले शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण कलेजको आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प छ ।