करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव : मन्त्री लालबाबु पण्डित

2019-06-12

Gorkhapatra

Share this on:

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले करिब छ लाख युवाले एक वर्षमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाले
स्थानीय तहमा ‘करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव’ भएको बताउनुभएको छ । मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संवैधानिक, लोकसेवा आयोगको मूल्य मान्यता र स्थानीय तहको साङ्गठनिक संरचनाअनुरूप नै रहेकाले यसलाई रोक्न अथवा खारेज गर्न आवश्यक छैन भन्नुभयो ।

सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘लोकसेवा आयोगले थालेको परीक्षा र राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले सिर्जना गरेको अन्योल’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदीय राज्य व्यवस्था समितिमै छलफलको क्रममा रहेकाले पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन प्रकाशित भएकाले यो कानुनसम्मत र समावेशिताकै आधारमा विज्ञापन गरिएको हो ।’’ उहाँले प्रदेश लोकसेवा गठन नभइसकेको अवस्थामा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार ६०३ वटा स्थानीय तहले १६ हजार पाँच कर्मचारी पूर्ति गर्न
मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् भन्नुभयो ।

उहाँले प्राविधिक कारणले सबै कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउन नसकिएको भन्दै छिट्टै बाँकी कर्मचारीका लागि समेत विज्ञापन खुलाई रिक्त कर्मचारीको पूर्ति गर्ने बताउनुभयो ।

आयोगले ५१५ स्थानीय तहबाट सिफारिस भए अनुसार नौ हजार १६१ कर्मचारीका लागि जेठ १५ गते विज्ञापन गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त दरबन्दीमा करार र अस्थायी नियुक्ति गर्न दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘‘जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले
भर्ना गरेका आफन्तबाट कस्तो जनसेवाको अपेक्षा गर्ने ? त्यसैले करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव छ ।’’

वरिष्ठ प्रशासनविद् प्राडा भीमदेव भट्टले विना अध्ययन समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नै गरिमा घटाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । लोकसेवा आयोगकै पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौलाले विधिको शासन स्थापित गराउनका निम्ति आयोग महत्वपूर्ण निकाय भएको बताउँदै सबैको आशा र भरोसा रहेको स्वायत्त निकायमाथि धावा बोल्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले योग्य जनशक्तिले लोकसेवामाथि गरेको भरोसामाथि राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले बज्रपात भएको टिप्पणी गर्नुभयो । लोकसेवाको तयारी गर्नेमा महिलाको सङ्ख्या अधिक रहेको बताउँदै उहाँले अब मुलुकको शासन प्रणालीमा ठूलो सङ्ख्यामा
महिलाले प्रवेश गर्ने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।