Kathmandu, March 22- Private and Boarding Schools Organisation (PABSON) and National Private and Boarding Schools Organisation (N-PABSON), the umbrella organizations of private schools in Nepal, have issued a joint statement demanding relief from the government.
In the statement, they have also warned that private schools may close if relief packages are not provided.
Joint statement issued by PABSON and N-PABSON:
विश्वभरी फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको कारण हाम्रो मुलुक नेपालमा पनि गत चैत्र ११ गतेदेखि देशैभरी पूर्ण लकडाउन रहेको अवस्थाप्रति हामी सबै जानकार रहेका छौं । लकडाउनका कारण देशभरी उद्योग–व्यवसाय, पर्यटन लगायत बालबालिकाको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा क्षेत्रसमेत पूर्णरुपमा बन्द रहेको छ । नेपाली नागरिकको ४५० अर्ब लगानी रहेको निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यालय शिक्षाको २३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्र विद्यमान विषम परिस्थितिका कारणले तहस–नहस हुने अवस्थामा पुगेको छ । संस्थागतगत विद्यालयसँग आवद्ध २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य, त्यहाँ कार्यरत दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीहरुको रोजगारी र नेपाली नागरिकको अर्बौंको आर्थिक लगानी शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै लामो समय शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन अवरुद्ध हुँदा उत्पन्न हुने विकराल अवस्थाले हामी अत्यन्त त्रसित मनस्थितिमा छौं । मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको खासगरी संस्थागत विद्यालयहरुको अहम भूमिकालाई मनन् गर्दै र विश्वका विभिन्न देशका सरकारहरुले आ–आफ्ना देशको निजी क्षेत्रलाई यस संकटको सामना गर्न ठूलो आर्थिक प्याकेज प्रदान गरी रहेको प्रसङ्गमा कोभिड–१९ महामारीका कारण निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई परेको गम्भीर समस्याका कारणले धाराशायी हुनबाट जोगाउन नेपाल सरकारले आगामी बजेट मार्फत संस्थागत विद्यालयहरुका लागी तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने र तत्काल राहतका निम्ति निम्न लिखित उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सुझाव सहित नेपाल सरकारका माननीय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री, माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र माननीय अर्थ मन्त्रीज्युलाई मागपत्र बुझाइ सकेको र सो सम्बन्धमा छलफल समेत गरिसकेका छौं ।
अरबौंको लगानी डुब्ने, लाखौं बाल–बालिकाको शैक्षिक भविष्य अन्धकारमय हुने तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा आश्रित लाखौं शिक्षक–कर्मचारीहरुको रोजगारी गुम्ने संकटपूर्ण, भयावह अवस्थाबाट पार लगाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहतका उपायका रुपमा निम्न लिखित मागहरु प्राथमिकतासाथ आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका छौं । आगामी बजेटमार्फत सम्बोधनका लागी माग गरिएका विषयहरुः–
(१) कोभिड–१९ महामारीले उत्पन्न गरेको वर्तमान विकट परिस्थितिले गर्दा शैक्षिक सत्र २०७७ मा बैशाख लगायत केही महिनासम्म विद्यालय सञ्चाल नहुने परिस्थिति देखिएको हुँदा शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता, घर भाडा, बैँकको साँवा–ब्याज लगायतका नियमित खर्च धान्न विद्यालयको बजेटबमोजिम कम्तिमा छ महिनाको सञ्चालन पूँजीअन्तर्गत बिना धितो विद्यालयको अनुमति–स्वीकृतिको आधारमा दुई प्रतिशत न्यून ब्याजदरमा कम्तिमा तीन वर्षभित्रमा चुक्ता हुने गरी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनु हुन ।
(२) देशको शैक्षिक र आर्थिक विकासमा संस्थागत विद्यालयहरुको अहम्भूमिका रहेको र शैक्षिक सत्र २०७७ को सुरुको केही महिना विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले यस क्षेत्रको पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास अवरुद्ध हुने निश्चित प्राय छ र यस क्षेत्रमा वित्तिय संस्थाहरुको खर्बौंको लगानी खतरामा रहेको संकटपूर्ण अवस्थाबाट संस्थागत विद्यालयहरुलाई जोगाउन विद्यालयहरुले वित्तिय संस्थाहरुबाट विभिन्न शिर्षकमा लिएको ऋणमा आगामी दुई बर्षका लागि बैंकको आधारभूत दरमा दुई प्रतिशत घटाइ ब्याजदर कायम गराउनु हुन ।
(३) नागरिकलाई कोभिड–१९ महामारीबाट बचाउ गर्ने उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि जारी गरेको देशव्यापी लकडाउन पूर्व चैत्र ६ गते देखिनै मुलुकभर विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा बन्द रहेको परिप्रेक्ष्यमा विद्यालयहरुको आम्दानी शून्य भएकोले बैंक ऋणको साँवा–ब्याज, घरभाडा, बिजुली– टेलिफोन बिल आदि तिर्न सक्नेक्षमता क्षीण भएको र विद्यालय खुले पश्चात् पनि केही महिनासम्म ऋण तिर्ने अवस्था निर्माण हुन नसक्ने भएको हुँदा विद्यालयहरुलाई सदाका लागि बन्द हुने परिस्थिथिबाट जोगाउन वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण, ऋणीलाई सहज हुने किसिमले पुर्नसंरचना अथवा पुनर्तालकीकरण गराउनु हुन ।
(४) अन्य : (क) विद्यालय बन्द भएको अवधिको विद्युत महसुल, टेलिफोन महसुल, इन्टरनेट महसुल छुट गराउनु हुन ।
(ख) विद्यार्थीहरुको नोक्सान भएको पढाइ अनलाइन अथवा दूरशिक्षा विधिबाट पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले विद्यालय र विद्यार्थीहरुका लागी यस शैक्षिक सत्रका लागि इन्टरनेटको प्रयोग निःशुल्क गराउने व्यबस्था गराउनुहुन ।
(ग) व्याबसाय दर्ता कर र आम्दानी कर यो आर्थिक बर्षमा छुट गराउनु हुन ।
(घ) कम्पनीमा संचालित विद्यालयहरुलाई एकपटकका लागि नविकरण हुँदा कुनै पनि जरिवाना, विलम्ब शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी मौका प्रदान गराउनु हुन । संकटको यस घडीमा सरकारी–निजी हामी सबैको अभिभावक नेपाल सरकारबाट हाम्रो मागलाई प्राथमिकतासाथ आगामी बजेटमार्फत उचित सम्बोधन गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रा समयानुकूल मागहरु पूरा नभई विद्यालयहरु सदाका लागि बन्द भए भयावह स्थिति सिर्जना हुने समेत नेपाल सरकार लगायत आम जनसमुदायलाई जानकारी गराउँदछौं ।
मिति : २०७७/०२/०९
टिकाराम पुरी, अध्यक्ष प्याब्सन तथा ऋतुराज सापकोटा, अध्यक्ष नेशनल प्याब्सन
