Public Appeal of Ministry of Education Nepal

2016-02-17

edusanjal

Share this on:

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयका कक्षा १ देखी १० सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक सत्र सुरु भएको दिन (अर्थात २०७२ फाल्गुण १ गते सुरु हुने कर्णालीका जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला र मुगुका केहि भाग तथा मनाङ् र मुस्ताङ् र २०७३ साल बैशाख २ गते सुरु हुने अन्य जिल्लामा) नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक पुर्याउने नीति लिएको छ।

उक्त दिन सबै विद्यार्थीहरूले नयाँ पाठयपुस्तक सेटमा नै प्राप्त गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७२/०६/१४ को निर्णय (मा.मन्त्रीस्तर) अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ।

पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क रूपमा विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शिक्षा विभागबाट यसका लागि आवश्यक बजेट स्वीकृत गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई अख्तियारी समेत पठाइ तहाँबाट विद्यालयहरूका खातामा रकम जाने व्यवस्था मिलाइएको छ।

उक्त रकमबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नुपर्ने र उक्त कार्यका लागि प्रधानाध्यापक जिम्मेवार रहने व्यवस्था रहेको छ।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको समग्र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा केन्द्रीय स्तरमा शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समिति, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको पाठ्यपुस्तक वितरण, व्यवस्थापन क्षेत्रीय अनुगमन समिति र जिल्लास्तरमा जि.शि.अ.को संयोजकत्वमा रहेको पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिलाई थप क्रियाशील तुल्याइएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा कुन वितरकले के कति मात्रामा पाठ्यपुस्तक कुन मितिमा जिल्लामा ल्याए र ती वितरकबाट कुन कुन मितिमा के कति पाठ्यपुस्तक बिक्री भयो भन्ने विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अद्यावधिक गरी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मार्फत शिक्षा विभागमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता सम्बन्धमा समीक्षा गर्न र सो को विवरण स्रोतकेन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइ सकिएको छ।

विद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्षतामा गा.वि.स प्रतिनिधि, नागरिक समाज, आमा समुह रहने गरी विद्यालयस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ।विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक सम्बन्धमा विद्यालयमा प्राप्त रकमबाट नयाँ पाठ्यपुस्तक खरिद नगरेमा वा अन्य कार्यमा खर्च गरेमा त्यस्ता प्रधानाध्यापकलाई कानुन अनुसार कार्यवाही गरिने ब्यहोरा सरोकारवाला सवैलाई जानकारी गराईन्छ।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको यस कार्यमा निरीक्षण अनुगमनका लागि व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई समेत अनुरोध गरी ब्यवस्थापिका संसदमा पत्र पठाई सकिएको छ।यस कार्यमा शिक्षक, अभिभावक, गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, शिक्षा सेवी, अधिकारकर्मी पत्रकार एवम् राजनैतिक दल सबैले अनुगमन गरी सहयोग गरिदिन हुन शिक्षा मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ।